कोलकाता। ममता सरकार और मोदी सरकार के बीच सियासी जंग थमने के बजाए तूल पकड़ते जा रहा है। दरअसल ममता के धरने में शामिल पांच अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई पर ममता सरकार भड़क गी हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के पदक वापस लिए जाने के खबरों के बीच कहा है कि अगर उनके पदक वापस लिए जाते हैं तो वह उन्हें राज्य के सर्वोच्च सम्मान 'बंग विभूषण’ से सम्मानित करेगी। ममता के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि ममता के धरने में जो अधिकारी मौजूद थे उसमें एडीजी (सुरक्षा) विनीत कुमार गोयल, एडीजी (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा, पुलिस कमिश्न (विधान नगर) ज्ञानवंत सिंह और कोलकाता के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुप्रीतम सरकार शामिल हैं।
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सीबीआई की कार्रवाई को लेकर छिड़ा है विवाद
आपको बता दें कि शारदा चिटफंड मामले को लेकर बीते दिनों सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस बात को लेकर पुलिस और सीबीआई के बीच तकरार बढ़ गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजीव कुमार का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई। ममता सरकार ने रविवार को धरना पर बैठते हुए यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की है। ममता ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से यह साफ हो गया है कि संविधान और संघीय ढांचे की भावना का गला घोंट रही है। बता दें कि ममता के धरने में डीजीपी वीरेंद्र कुमार सहित पांच अधिकारी चार फरवरी को सादे कपड़ों में मौजूद थे। इसी के संद्रभ में शुक्रवार को ममता ने कहा, ‘केंद्र की ओर से इन पांच वरिष्ठ अधिकारियों के पदक वापस लिए जाने पर मैं उन्हें राज्य का सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण दूंगी।’ हालांकि उन्होंने यह कहा है कि ये अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे। कोई भी अधिकारी धरना में शामिल नहीं था। मालूम हो कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह संकेत दे दिए गए थे कि इन पांच अधिकारियों से उनके पदक वापस लिए जा सकतो है जो उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया था। इसके अलावे उनका ट्रांसफर भी रुक जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राजीव कुमार शुक्रवार को शिलांग रवाना हो गए हैं। सीबीआई शारदा घोटाले के संबंध में उनसे वहीं पूछताछ करेगी।
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