नई दिल्ली। आज मोदी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजटपेश करेगी। जानकारी के मुताबिक पीयूष गोयल सरकार की ओर से बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान कर सकते हैं। सरकार बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के कुछ महीनों के लिए ही टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स में छूट का नया फॉर्मूला दे सकती है। इस बार टैक्स में एक नया स्लैब निकाला जा सकता है। यह स्लैब 10 फीसदी का हो सकता है। इसमें 5-10 लाख रुपए की आय वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। अभी 5-10 लाख रुपए के बीच 20 फीसदी टैक्स लगता है।
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नौकरीपेशा लोगों को रहात
चुनावी साल होने की वजह से वित्त मंत्रालय ने पहले ही सापवफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार सरकार का भले ही अंतरिम बजट हो, लेकिन इस बार सरकार नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। रियायत अप्रत्यक्ष कर पर न देकर प्रत्यक्ष कर पर दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार कई अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं सरकार अंतरिम बजट में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। लोकसभा में सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश होगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान कर सकती है।
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यूनिवर्सल बेसिक इनकम की घोषणा संभव
अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की घोषणा को लगभग तय माना जा रहा है। यदि सरकार इस घोषणा का ऐलान करती है, तो पहला सवाल ये आता है कि इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी के लिए होगी, या फिर सरकार इसमें खास वर्ग का खयाल रखेगी। सरकार इस योजना के तहत किन लोगों को रखेगी, उन्हें कितनी आय मिलेगी और इस पूरी स्कीम में कितना खर्च आएगा। इन सभी सवालों से संदर्भ में 6 अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी राय रखी है। इन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने का तरीका बताया है।
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